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केयरएज रेटिंग्स को उम्मीद है कि लिथियम-आयन बैटरी को लेकर भारत में आयात जरूरत वित्त वर्ष 2027 तक घटकर 20 प्रतिशत रह जाएगी.

ईवी सेक्टर में अपना विस्तार करने के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने खास बैटरी लॉन्च की है जिससे घर के कई जरूरी चीजें भी चल सकेंगी.

दिसंबर तक यानि कि इस साल के अंत तक आईपीओ (Ola Electric IPO ) आ सकता है. आईपीओ का साइज 600 मिलियन डॉलर से 1  बिलियन डॉलर तक हो सकता है.

सरकार ने EV  निर्माण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ( SUBSIDY ) पर रोक लगा दी है. सरकार इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रही है

उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं. ये संभावना इसलिए बढ़ गयी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई जिसमें नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी मिल गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की …