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Environmental Law

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को बिना पर्यावरण पूर्व मंजूरी (Environmental Clearance) के परियोजना शुरू करने और बाद में मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला की नई और वैज्ञानिक परिभाषा तय करने से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही है. यह मामला पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन और अरावली क्षेत्र की स्पष्ट पहचान से संबंधित है, जिसे देश के पर्यावरणीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत न्यूनतम सजा से कम दिए गए दंड को अस्वीकार्य करार दिया.कोर्ट ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधानों का पालन आवश्यक है और मामला विशेष न्यायाधीश को सौंप दिया.