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वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए इसे मार्च में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि 'मुफ्त की घोषणाएं' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाती हैं और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है. चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है.

ग्रामीण इलाकों में मुफ्त साइकिल और लैपटॉप जैसी वस्तुओं को बांटने से विकास से पिछड़े लोगों को लाभ तो मिलता है लेकिन फ्री की बिजली, पानी से उसके अपव्यय का भी खतरा बढ़ा है.

विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फ्रीबीज स्कीम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, 'पता नहीं क्यों सभी सरकारों को 5 साल याद नहीं आती, आखिरी महीने या 15 दिन में ही सभी घोषणाएं करने की याद आती है, लेकिन ये राज्य सरकारों का अधिकार है।'

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