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Jan Aushadhi CEO Appointment: जन औषधि परियोजना के CEO की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से वापस ली. सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद याचिका को हटाया गया.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह सरकारी योजनाओं में जीवित नेताओं के नाम और तस्वीरों का उपयोग न करे. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर और नाम कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो सकते हैं.

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्र सरकार ने यूपी के छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है. मेरठ मंडल के 10 जिलों में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और योजनाओं की जानकारी दी गई.

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा. यह नीति सहकारिता संस्थाओं को पेशेवर और समावेशी बनाकर ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास को गति देने का लक्ष्य रखती है.

Govt Reel Scheme: भारत सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सुजल गांव रील मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है. इसमें आपको अपने गांव की स्वच्छता की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी होगी.

केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बुधवार को हुई तीसरी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत निर्माण के लिए लगभग 2.35 लाख घरों को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए 2017 से पहले के अराजक माहौल और सरकार के सुधारात्मक कदमों पर चर्चा की. उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एमसीडी स्कूलों और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की याचिका पर 10 दिन बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रोहिंग्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करने का समय दिया है.

Government Scheme For Disabled Persons: भारत सरकार की घरौंदा योजना के तहत दिव्यांग जनों को लाभान्वित किया जाता है. राष्ट्रीय न्यास के जरिए घरौंदा योजना देश की 40 जगह पर लागू की गई है.

महाराष्ट्र की इस योजना को डिप्‍टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्‍टर अजीत पवार ने बजट में शामिल किया है. इस पहल से राज्‍य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.