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सात साल में देशभर में 84 हज़ार से ज़्यादा स्कूल कम हुए, जिनमें 93% सरकारी स्कूल हैं. निजी स्कूल बढ़े और शिक्षा का खर्च नौ गुना तक बढ़ गया.

मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 16 प्वाइंट का मास्टर प्लान तैयार किया है. इसमें नए भवन, शिक्षकों की हाजिरी, PTM और मिड-डे मील की समीक्षा शामिल है.

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि देश 15 अगस्त 2026 को आजादी के 80 वर्ष पूरे करने जा रहा है, लेकिन गांवों के सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा. जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना होगा या फिर इस्तीफा लेना होगा.

रोहिंग्या मानवाधिकार पहल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा था कि इस आदेश से 500 रोहिंग्या छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा.

दिल्ली में 1050 सरकारी स्कूल और 37 डॉ. बी आर आंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल हैं.

कोर्ट ने पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार के लिए समयसीमा देना और फिर उसका अनुपालन नहीं करना उचित नहीं है.