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High Courts

सुप्रीम कोर्ट और देशभर के हाई कोर्ट्स में जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या ने न्यायपालिका को भी चिंता में डाल दिया है. जहां एक ओर जनहित याचिकाएं सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मौलिक अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम बनी हैं, वहीं दूसरी ओर कई याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट और न्यायिक समय की बर्बादी भी साबित हो रही हैं.

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, मौजूदा अंक प्रणाली खत्म की. हाईकोर्ट्स को 4 महीने में नियम संशोधन का आदेश. मतदान से निर्णय और पारदर्शिता पर जोर.

हाईकोर्ट ने छात्रों व उम्मीदवारों से परिसर को साफ करने और पोस्टर हटाने को कहा ताकि डूसू चुनाव की गिनती की अनुमति दी जा सके.

Bail to Undertrial Prisoners: विभिन्न हाईकोर्ट ने कहा, जमानत देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन जिला एवं अधीनस्थ अदालतों द्वारा कराया जा रहा है.