धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने की तैयारी में राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा
भजनलाल सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून, दिशानिर्देशों या अदालत द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा.
महाराष्ट्र: मुंबई के चुनाव नतीजे पर EC ने कहा— EVM सेफ है, इसे ‘अनलॉक’ नहीं किया जा सकता, असंतुष्ट विपक्ष करेगा HC का रूख
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि एक अखबार में जो खबर आई थी कि EVM को एक फोन से अनलॉक किया जाता है, ऐसा दावा बिलकुल गलत है. ये फेक न्यूज थी. हमने उनको नोटिस भेजा है. विपक्षी दलों के आरोप भी बेबुनियाद हैं.
DU के नॉर्थ कैंपस के विस्तार से जुड़ा मामला; अदालत ने पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण को रोकने की प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नियुक्त किया नोडल प्राधिकारी
न्यायमूर्ति ने मुख्य सचिव से इसपर शीघ्र कदम उठाने को कहा है. वे विविद्यालय के विस्तार की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं.
Swati Maliwal Assault Case: अदालत ने इस तारीख तक बढ़ाई केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत
आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को दी जमानत, जेल से निकलना अभी मुश्किल
अदालत ने कहा भले ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाए लेकिन 24 जुलाई 2024 से पहले उन्हें अन्य अपराधों में जेल से रिहा किए जाने की संभावना नहीं है.
NEET UG Exam Result 2024: नीट परीक्षा में धांधली की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
NEET UG exam 2024: याचिका में मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है.
NEET Result: क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से चूक हुई है? अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत ही चिंताजनक
कोर्ट ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की हिदायत देते हुए अपना पक्ष रखने की बात कहते हुए आठ जुलाई की तारीख दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं तो यह चिंता की बात तो है ही.
Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद चनप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर ED को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
चनप्रीत के अधिवक्ता ने कहा याचिकाकर्ता में कानून की प्रक्रिया से बचने की प्रवृत्ति नहीं है, याचिकाकर्ता जांच की पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रहा है और याचिकाकर्ता ने हरसंभव तरीके से सहयोग किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DU के लॉ फैकल्टी में बुनियादी सुविधाओं की कथित कमी पर मांगी रिपोर्ट
दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में शुद्ध पेयजल, वाई-फाई, एसी समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हुए तीन छात्र रौनक खत्री, अंकुर सिंह मावी और उमेश कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
IPL के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए BCCI को भुगतान करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि पैसा वसूलना राज्य का काम है. इस मुद्दे पर अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती.
