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illegal arrest

अवैध गिरफ्तारी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए 'पुलिस राज' खत्म करने की चेतावनी दी. कोर्ट ने दोषी अधिकारी पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो संविधान और कानून का उल्लंघन है.