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भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 24% से 49% तक बढ़ाया. आईएलओ प्रमुख ने इसे "उल्लेखनीय उपलब्धि" बताया. ई-श्रम पोर्टल और नई नीतियां इस प्रगति का आधार बनीं.

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में कार्य घंटे को 70-90 घंटे प्रति सप्ताह तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों और मौजूदा श्रम कानूनों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत है, जो वैश्विक स्तर से कम है.

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