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Indian Constitution Article 14

उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून 2024 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने कानून की अस्पष्टता को भाषण और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है. अगली सुनवाई 13 मई को होगी.