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दिल्ली में आयोजित एफआईडीआइसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्य अतिथि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अलग-अलग देशों की कानून व्यवस्था, इंजीनियरिंग परंपराएं और विकास की जरूरतें भले अलग हों, लेकिन सभी का लक्ष्य आम आदमी की जरूरतों और आकांक्षाओं को ऐसे बुनियादी ढांचे में बदलना है, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो.

भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन और मिदनापुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य इस व्यस्त रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाना और यात्री व मालगाड़ियों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है.

Yamuna Water Project Rajasthan: राजस्थान और हरियाणा के बीच नई दिल्ली में यमुना जल समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिससे वर्षों से लंबित परियोजना को मंजूरी मिल गई. करीब 34,102 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से 295.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान को 577 MCM यमुना जल मिलेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह नोएडा में कुल 2,478 करोड़ रुपये की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के मयूरभंज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे. इस दौरान वे 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे.

आम बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए और विकसित भारत की स्पष्ट रूपरेखा बताई है. उन्होंने कहा कि 145 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को समेटे यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को केंद्र में रखकर देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने वाला है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्थिक सर्वेक्षण को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रमाण बताया है.

भारत की GDP पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जिससे यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटलीकरण ने इस वृद्धि को संभव बनाया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 15 मार्च तक लंबित भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण पूरा करने का निर्देश दिया. समयबद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.