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Indian Realty Institutional Investments: वर्ष 2024 में भारत का रियल एस्टेट सेक्‍टर अभूतपूर्व गति पकड़ चुका है, जिसका मुख्य कारण बदलती बाजार परिस्थितियाँ और मजबूत संस्थागत निवेशक विश्वास है.

भारत में किफायती आवास सेगमेंट की मौजूदा कमी और आगामी मांग 2030 तक 30.7 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है. शहरीकरण और रोजगार के अवसरों जैसे कारकों के कारण, देश के शहरी केंद्रों में 22.2 मिलियन यूनिट आवास की आवश्यकता होगी.

जापान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी Nomura के थोक प्रभाग के प्रमुख क्रिस्टोफर विलकॉक्स ने कहा कि जापानी बोर्डरूम में हम जो व्यापारिक चर्चा कर रहे हैं, उसमें भारत उस सूची में बहुत ऊपर है, जिनके बारे में लोग उत्साहित हैं.

PPF Schemes Rules Changed: अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं.