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Infrastructure Spending: फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की जीडीपी वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और ब्याज दरों में कटौती से 2025-26 में कॉर्पोरेट क्रेडिट एक्सेस को समर्थन मिलेगा.