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Jamia Millia Islamia

अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा क़दम: प्रो. शाहिद अख्त़र (NCMEI के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं AMU कार्यकारी परिषद में राष्ट्रपति के नामांकित सदस्य) ने कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श में लिया भाग। मंत्री, तीनों विश्विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने इन संस्थानों को भारत के समावेशी विकास के सशक्त और प्रभावी स्तंभों के रूप में और मजबूत किये जाने का रास्ता तय किया। साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक सद्भाव के केन्द्र में विकसित भारत का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में RSS के 100वें स्थापना दिवस पर 'युवा कुंभ' के आयोजन को लेकर भारी बवाल मच गया है. SFI और NSUI के कड़े विरोध और नारों के बीच पूरी यूनिवर्सिटी को पुलिस और RPF ने छावनी में तब्दील कर दिया है.

प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI) के कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड के रांची से हैं. उन्होंने शिक्षा, तहज़ीब और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है.

9 अक्टूबर 2025 को घोषित टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जेएमआई ने विश्व स्तर पर 401–500 बैंड में स्थान पाया है और देश में तीसरे स्थान पर रही है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने परीक्षा परिणामों में तेजी लाने के उद्देश्य से नया मूल्यांकन हॉल शुरू किया. यह आधुनिक सुविधा प्रवेश और विश्वविद्यालय परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाएगी.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 'राष्ट्र प्रथम के समर्थन में एक अभियान' के तहत भव्य तिरंगा मार्च निकाला. कुलपति प्रो. मजहर आसिफ और कुलसचिव प्रो. महताब रिजवी ने ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति का आह्वान किया.

संशोधित वक्फ विधेयक 2025 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र संगठन ‘शहर-ए-आरज़ू’ ने समर्थन दिया. जानें इस बिल के मुख्य प्रावधान और इसके लाभ.

Jamia VC Appointment Controversy: याचिका में चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और कानूनी उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिस पर अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को होगी.

प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने आज पांच वर्ष की अवधि के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलसचिव का पदभार ग्रहण किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के निलंबन और उन्हें परिसर में प्रवेश से रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थिति को शांत करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया है.