कश्मीरी हिंदुओं को ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों में उम्र में छूट की मांग वाली याचिका को SC ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए ग्रुप सी और डी की नौकरियों से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका पनुन ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी.
SC से तमिलनाडु सरकार को झटका, कहा पूर्व नेताओं का महिमामंडन करने के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल क्यों?
सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की प्रतिमा तिरुनेलवेली जिले में लगाने की अनुमति नही दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ कहा- “AI न्याय का विकल्प नहीं, केवल सहायक हो सकता है”
दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड 2025 के तहत आयोजित समारोह के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने एआई को लेकर कहा कि टेक्नोलॉजी सहायता हो सकती है, लेकिन न्याय के मूल में इंसानियत है,
केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका के एल पॉल ने दायर की थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला दिया है.
यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा से संबंधित खबर दिखाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा से संबंधित मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश संशोधन, कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश संशोधन कर दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाए.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी अस्थायी कर्मचारियों को समान वेतन का हक
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी विभागों और संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी समान वेतन के हकदार हैं. गाजियाबाद नगर निगम के माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर, सेवा नियमित करने और 50% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया.
