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Justice Yashwant Verma case

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गठित समिति की सहायता के लिए वकील रोहन सिंह और वकील समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है.

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बाद न्यायपालिका पर एक और बड़ा आरोप लगा है. सूत्रों के मुताबिक एनसीएलएटी के सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने चौकाने वाला दावा किया है.

राज्यसभा की कार्मिक, विधि और न्याय पर बनी स्थायी समिति की बैठक में जजों की कार्यप्रणाली, आचार संहिता, संपत्ति पारदर्शिता और जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर गंभीर सवाल उठे. सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट और विधि मंत्रालय से जवाब मांगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में आरटीआई के तहत इन-हाउस कमेटी रिपोर्ट और सीजेआई के पत्र की प्रतियां देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने गोपनीयता और न्यायिक स्वतंत्रता का हवाला दिया.