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Karnataka Govt

कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा के बाद एससी श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने याचिका में अपने खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने वाले राज्यपाल थावर चंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है.

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है.

यह एफआईआर सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक को इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों को फंसाने के लिए राजी करने का दबाव डालने के लिए दर्ज की गई.

एसआईटी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड घोटाले की जांच कर रही है. फंड डायवर्जन के आरोपों के बाद जून में बी. नागेंद्र ने कर्नाटक के मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.