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Chhath Puja 2026
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Labour Law

अगर आपकी प्राइवेट कंपनी भी समय पर सैलरी नहीं देती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. नए लेबर कोड के नियमों के तहत हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य है, और नियम तोड़ने पर जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है.

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ 17 मार्च से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर सुनवाई शुरू कर रही है.