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दिल्ली हाई कोर्ट ने 90 वर्षीय बुजुर्ग को 40 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में राहत देते हुए सजा घटाकर एक दिन कर दी. कोर्ट ने देरी को त्वरित न्याय के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ बताया और अपीलकर्ता की उम्र व स्वास्थ्य को भी आधार माना.