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legal action

दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, और लोकपाल से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

सीबीआई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औरंगाबाद के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीके सिंह और तीन निजी व्यक्तियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गाजीपुर की पुरानी घटना का वीडियो महाकुंभ से जोड़कर फैलाया गया था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि जांच के चार साल बाद भी उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं दायर किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने पर विभिन्न राज्यों को फटकार लगाई है, और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को चेतावनी दी है कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी

भारत सरकार ने नवंबर 2023 में गठित उच्च-स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया. इस रिपोर्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है.