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Legal News India

बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर फटकार लगाई है. लिस्ट से बाहर किए गए लाखों लोगों के दावों और आपत्तियों के मामलों की जांच के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल को चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है, जिसका टीएमसी ने विरोध किया है.

गाजियाबाद के हरीश राणा, जो पिछले 11 सालों से कोमा में थे, अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल को भी उठाता है कि जब जीवन केवल कष्ट बन जाए, तो क्या गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। AIIMS में डॉक्टरों की निगरानी में तय मेडिकल प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे लाइफ सपोर्ट हटाया जा रहा है और मरीज को दर्द से राहत देने वाली देखभाल दी जा रही है। परिवार की सहमति और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही यह कदम उठाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और मानवीय आधार पर की जाती है.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें पति की पैतृक संपत्ति के हिस्से की नीलामी कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी मुद्दा बताते हुए 28 अगस्त तक के लिए नीलामी पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा आधार पर नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रेच सुविधा की मांग पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल देखभाल केंद्र मुख्य इमारत में होना चाहिए. जनहित याचिका में महिला अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले क्रेच की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि संपन्न परिवारों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के बेटे की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार नहीं, अपवाद है.

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के गंभीर मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत आदेश को गलत बताया और चार आरोपियों की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बिना गंभीरता के जमानत देना कानून की मूल भावना के खिलाफ है.

रोहिणी कमर्शियल कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दुर्व्यवहार और झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप की धमकी के मामले में हरियाणा पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है. जांच में लापरवाही और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर कारण बताओ नोटिस जारी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 20 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनौती के लिए आवश्यक संवैधानिक आधार पेश करने में विफल रहा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक उपदेशक के नाम पर करोड़ों की ठगी मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की और कहा कि कठिन समय में लोग ऐसे प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं.