ट्रांसजेंडर संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: मेडिकल बोर्ड तय करेगा जेंडर? कानून को लेकर अदालत पहुंचे एक्टिविस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य द्वारा दायर इस याचिका में 'सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन' का अधिकार खत्म करने और पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं.
ट्रांसजेंडर अधिकारों पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, केंद्र से मांगा 6 हफ्ते में जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े एक मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है और उसे 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
ऐतिहासिक क्षण: डॉ. मेनका गुरुस्वामी बनीं भारत की पहली LGBTQ+ सांसद
आज का दिन भारत की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होने वाला बन गया. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा में शपथ लेकर भारत की पहली खुलकर LGBTQ+ समुदाय से जुड़ी संसद सदस्य बनकर इतिहास रचा है.
लड़कों को पकड़ने वाली घटना ने उठाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल, मानवाधिकारों पर चिंता
इंडोनेशिया के आचे प्रांत में शरिया कानून के तहत दो लड़कों को समलैंगिक संबंध के आरोप में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए. इस घटना ने मानवाधिकार संगठनों में हंगामा मचा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से मांगी विशेषज्ञ राय
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से विशेषज्ञ राय मांगी. 2017 के नियमों को चुनौती, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, सेक्स वर्कर्स पर प्रतिबंध असंवैधानिक बताया. सुनवाई 30 जुलाई को.
अब LGBTQ समुदाय के लोग भी बैंक में खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट, सरकार ने जारी की एडवाइजरी
LGBTQ Joint Bank Account: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया है कि अब समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर व्यक्तियों के लिएजॉइंट बैंक अकाउंट खोलने और समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को नॉमिनेट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
Same Sex Marriage Verdict: समलैंगिक विवाह को नहीं मिलेगी मान्यता- LGBTQ समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
