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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता समिति 1 जुलाई से 90 दिन का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान शुरू कर रही हैं, जिसमें वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद सहित कई मामलों का निपटारा तेजी से किया जाएगा.