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जस्टिस सचिन दत्ता ने राइट टू बी फॉरगॉटन का हवाला देते हुए साथ ही न्यायालय की रजिस्ट्री को वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का नाम छिपाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट 4 फरवरी को इस मामले में अगली करेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में शिकायत अपीलीय समिति (GAC) पर कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य सुरक्षित इंटरनेट और प्रभावी शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करना था,