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MGNREGA

केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म कर VB-G RAM G बिल 2025 ला रही है. 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, 4 प्राथमिकता क्षेत्र तय होंगे. विपक्ष इस योजना से महात्‍मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में है, और कई दलों के नेता प्रदर्शन करने उतर आए हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी (MGNREGA) की जगह अब 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना ले लेगी. इसके लिए मोदी सरकार नया बिल ला रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया- योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया?

मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गांव और ग्रामीण भारत देश की असली ताकत हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को 86,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट मिला है.

नई दिल्ली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ( MGNREGA ) अधिनियम यानि मनरेगा  के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छी खबर है. सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. कितनी बढ़ी मजदूरी – मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर मजदूरों को मिलने …

MGNREGA Digital Attendance : मनरेगा मजदूरों के लिए 1 जनवरी 2023 से ऑनलाइन उपस्थिति की नई व्यवस्था अनिवार्य हो जाएगी. इससे मनरेगा मजदूरी में भ्रष्टाचार और लेटलतीफी और घटेगी.