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Meerut illegal jhuggi verification drive: मेरठ के लोहियानगर क्षेत्र में खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने अवैध झुग्गियों में सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें बाहरी राज्यों से आए लोगों की मौजूदगी सामने आई. झुग्गियों के बीच मस्जिद और मदरसे के संचालन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने दस्तावेजों और जमीन के रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है.

क्या मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया हर वादा कानूनन लागू किया जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि 2020 में गरीब किराएदारों का किराया भरने के अरविंद केजरीवाल के आश्वासन को लागू करने के लिए सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों से संबंधित मामले में राशन कार्ड के दुरुपयोग पर चिंता जताई, पूछा क्या वास्तविक बीपीएल परिवारों को लाभ मिल रहा है या यह दिखावे के लिए किया जा रहा है.