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Mines Ministry

सरकार ने बुधवार (29 जनवरी) को 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी, जिसमें सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये के कुल खर्च की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की यात्रा को गति देना है.

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा, यह नीलामी और खोज भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को विकसीत करने में मदद करेगा और खनन क्षेत्र को विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा बनाने में सहयोगी होगा.