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केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 6,520 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इसमें फूड टेस्टिंग लैब्स और फूड इरैडिएशन यूनिट की स्थापना शामिल है.