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narendra modi

PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर 2200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर वे पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

India Foreign Policy: पीएम मोदी की कूटनीति से प्रभावित होकर मालदीव और श्रीलंका ने भारत विरोधी रुख छोड़ा, जिससे क्षेत्रीय संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया है.

ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत कूटनीति, बढ़ती रिफाइनिंग क्षमता और तकनीकी नवाचार के साथ, भारत वैश्विक तेल व्यवस्था का एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर रहा है. यह स्थायित्व, रणनीतिक सम्प्रभुता और ऊर्जा नेतृत्व की ओर महत्वपूर्ण कदम है.

Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेरा मानना है कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद सवाल या संदेह की कोई बात नहीं बची है. अगर अब भी उनके मन में कोई सवाल है तो मैं कुछ नहीं कह सकता. मुझे बस उन पर तरस आता है.

संसद को संबोधित करते हुए PM मोदी आज बोले— ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में हुए सेना के सशक्तीकरण का प्रतीक है. कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सोचा भी नहीं गया. जीप, बोफोर्स हर चीज के साथ घोटाला किया.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) से बिहार के कई गांवों में युवा आत्मनिर्भर बने. कइयों ने अपने गांव में डेयरी यूनिट शुरू की. रोजगार सृजन में भी निभा रहे अहम भूमिका..

पाकिस्तान से आए सैकड़ों हिंदू शरणार्थी सालों से भारतीय नागरिकता पाने के लिए तरस रहे थे. अब उनकी यह इच्छा पूरी हो गई है. CAA के तहत राजकोट में 185 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है.

King Charles III Meet PM Modi: लंदन में किंग चार्ल्स-III की PM मोदी से मुलाकात हुई, उन्‍होंने Ek Ped Maa Ke Naam अभियान के तहत सैंड्रिंघम हाउस में एक पेड़ भेंट किया. इस मुलाकात से पहले India-UK FTA साइन किया गया.

पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा में व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी पर जोर रहेगा. दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौता और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने की तैयारी है. यह यात्रा वैश्विक मंच पर दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगी.

भारत में जून 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 2.1% हुई, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है. पीएम मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई 5.1% रही, जो कि यूपीए सरकार के दौरान दर्ज दर 8.1% से कम ही है.