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nuclear energy

केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कुछ आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी छूट को औपचारिक मंजूरी दी है. सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र को राहत मिलेगी और परमाणु बिजली उत्पादन की लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है...

भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) में 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी प्राप्त की है.

भारत सरकार ने 'शांति विधेयक 2025' पारित कर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को हरी झंडी दे दी है. इंदौर में पीतल के पन्नों पर उकेरे गए इस ऐतिहासिक कानून के क्या हैं प्रावधान और ये देश के भविष्य को कैसे बदलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026' में वैश्विक निवेशकों से भारत के बिजली क्षेत्र में निवेश, नवाचार और विस्तार करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, सोलर मॉडल और मुंबई के पास बनने वाली इनोवेशन सिटी की घोषणा की.

ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी लक्ष्यों को प्रदर्शित करेगा.

Clean Energy Goals of india: भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य तय किया है. वर्तमान में 25 संयंत्र संचालित हैं और 8 निर्माणाधीन हैं. तेजी से प्रगति के लिए नीति और निवेश पर बल दिया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है, जल, सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा में विस्तार कर पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात भी किया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने भारत की परमाणु ऊर्जा नीति की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक परमाणु तकनीक बाजार में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

US-India nuclear cooperation: अमेरिका ने तीन भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को नया आयाम मिलेगा.