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Offshore Mining

सरकार ने बुधवार (29 जनवरी) को 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी, जिसमें सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये के कुल खर्च की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की यात्रा को गति देना है.