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One Nation One Election

ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र या अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी.

भारत की आजादी के चार साल बाद यानि 1951-52 में पहली बार देश में लोकसभा चुनाव हुए. इस दौरान लोकसभा के साथ ही सभी अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, ये प्रक्रिया लगातार चार लोकसभा चुनावों तक जारी रही.

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी है.

पीएम मोदी ने इस पहल का नेतृत्व करने और पूरी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न दलों से विचार-विमर्श करने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व की तारीफ की.

पिछले काफी समय से देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक देश एक चुनाव की वकालत करते आए हैं.

One Nation One Election: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है.

Video: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने Loksabha Election से ठीक पहले बीते 14 मार्च को One Nation, One Election के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

Video: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi ने One Nation One Election कराने का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इससे भारत ‘वन पार्टी स्टेट’ में बदल जाएगा.

Video: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में One Nation One Election को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी गई है. इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों, राज्य और स्थानीय स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया है.