राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH Act 2013) के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत विहार भूमि आवंटन में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, एएआई को वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत विहार में राजनीतिक दलों को आवंटित भूमि पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया, और एएआई को वैकल्पिक भूमि आवंटन का प्रस्ताव देने का आदेश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. यह फैसला बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर आया है.
Siyasi Kissa: जब वोट देने में झिझकती थीं महिलाएं, नहीं बताती थीं अपना नाम… जानें कैसे हुआ था देश का पहला चुनाव
चुनाव आयोग के आंकड़ों की मानें तो 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में करीब 17.32 करोड़ मतदाता देश में थे, जिसमें से 85 फीसदी मतदाता साक्षर नहीं थे.
Lok Sabha Election 2024: आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई…
Election Commission द्वारा बीते 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद देश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया के खत्म होने तक यानी मतगणना वाले दिन 4 जून तक लागू रहेगी.
अधिक समय की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद SBI ने चुनाव आयोग को Electoral Bonds का डेटा सौंपा
बीते 11 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 12 मार्च को व्यावसायिक समय खत्म होने से पहले Electoral Bonds से जुड़ा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीतिक दलों को चेतावनी- CAA को लेकर प्रदर्शन किया तो…
CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले और उसके बाद पांच साल तक देश में रहने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.
