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Chhath Puja 2026
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Political Parties

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH Act 2013) के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत विहार में राजनीतिक दलों को आवंटित भूमि पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया, और एएआई को वैकल्पिक भूमि आवंटन का प्रस्ताव देने का आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. यह फैसला बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर आया है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों की मानें तो 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में करीब 17.32 करोड़ मतदाता देश में थे, जिसमें से 85 फीसदी मतदाता साक्षर नहीं थे.

Election Commission द्वारा बीते 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद देश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया के खत्म होने तक यानी मतगणना वाले दिन 4 जून तक लागू रहेगी.

बीते 11 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 12 मार्च को व्यावसायिक समय खत्म होने से पहले Electoral Bonds से जुड़ा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था.

CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले और उसके बाद पांच साल तक देश में रहने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.