समयसीमा, गुणवत्ता और जवाबदेही- PRAGATI बैठक में पीएम मोदी ने दिया विकास का नया रोडमैप
PM Modi PRAGATI Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेवा तीर्थ में प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (PRAGATI) की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.
‘देश के सभी राज्यों में सीधे लागू करो e-Zero FIR!’, ‘डिजिटल अरेस्ट’ और साइबर ठगी पर पीएम मोदी का सख्त निर्देश
Narendra Modi ने PRAGATI बैठक में ₹30,000 करोड़ से अधिक की चार बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए देरी पर सख्त नाराजगी जताई. साइबर फ्रॉड और ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों पर भी पीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यों को e-Zero FIR व्यवस्था तेजी से लागू करने का निर्देश दिया.
पीएम मोदी की ‘प्रगति’ बैठक; केन-बेतवा लिंक से लेकर रूफटॉप सोलर तक… 9 राज्यों की बड़ी योजनाओं पर फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने बुधवार को प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देशभर की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई. यह बैठक ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित हुई.
लेट-लतीफी अब नहीं होगी बर्दाश्त; पीएम मोदी की ‘प्रगति’ बैठक के बाद राज्यों को दोटूक, बोले- तय समय पर पूरे हों विकास के काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति (PRAGATI) की 51वीं बैठक में 9 राज्यों की करीब 30 हजार करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक में पीएम मोदी ने रूफटॉप सोलर को मिशन मोड में लागू करने, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को राज्यों के लिए मॉडल बनाने के कड़े निर्देश दिए.
पीएम मोदी ने की प्रगति मंच की 48वीं बैठक की अध्यक्षता, खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा भी की
प्रधानमंत्री (PM Modi) ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से दोहरा नुकसान होता है, एक ओर लागत बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने की PRAGATI बैठक की अध्यक्षता, 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा भी की. उन्होंने शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता और समयबद्धता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि घर खरीदारों को न्याय मिल सके.
