प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक एक आईसीटी आधारित बहु-मॉडल मंच है, जिसका उद्देश्य सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी होती है.
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत 62,000 करोड़ रुपये से अधिक है. ये परियोजनाएं सड़क परिवहन, विद्युत और जल संसाधन क्षेत्रों से संबंधित हैं और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं. प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए उनकी समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि नागरिकों को आवश्यक सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं मिलने में भी देर होती है. उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से दक्षता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की अपील की.
RERA से जुड़ी जन शिकायतों की की भी समीक्षा की गई
बैठक में प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा भी की. उन्होंने शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता और समयबद्धता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि घर खरीदारों को न्याय मिल सके.
प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी योग्य रियल एस्टेट परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण RERA अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि RERA के नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है ताकि हाउसिंग सेक्टर में भरोसा बहाल हो सके.
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास से जुड़ी कुछ प्रमुख सफल पहलों की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि ये पहलें अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूती प्रदान कर सकती हैं.
अब तक आयोजित हुई PRAGATI बैठकों में कुल 373 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है, जिनकी कुल लागत लगभग 20.64 लाख करोड़ रुपये है.
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-भारत एक्सप्रेस
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