सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित, केंद्र ने राज्यों को जारी किया दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया हैं. यह योजना गंभीर अपराधों में शामिल कैदियों पर लागू नहीं होगी.
बुजुर्ग और बीमार कैदियों की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नालसा ने दायर की जनहित याचिका
बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की दयापूर्ण रिहाई की मांग को लेकर नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 25,982 कैदियों की रिहाई की रिपोर्ट भी शामिल है.
