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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को यह तय करने का आदेश दिया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है या नहीं.

याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने केंद्र सरकार को जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने से इनकर कर दिया था.