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public welfare

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया.

ग्रामीण इलाकों में मुफ्त साइकिल और लैपटॉप जैसी वस्तुओं को बांटने से विकास से पिछड़े लोगों को लाभ तो मिलता है लेकिन फ्री की बिजली, पानी से उसके अपव्यय का भी खतरा बढ़ा है.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है कि क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.