भारत की जीडीपी अगले तीन वित्त वर्षों में सालाना 6.5 से 7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: रिपोर्ट
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि भारत की विकास कहानी बरकरार है, क्योंकि इसके मूलभूत चालक - खपत और निवेश मांग - गति पकड़ रहे हैं.
खुदरा महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची, अक्टूबर में 6.21 प्रतिशत रही
खुदरा महंगाई दर बढ़ने की वजह बीते महीने सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को माना जा रहा है. अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में 42.18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.
विदेशी मुद्रा भंडार में कनाडा, अमेरिका और जर्मनी से आगे भारत
विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भारत अभी विश्व के टॉप पांच देशों में शामिल है. विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे नंबर पर आता है.
UPI भुगतान बढ़ने के साथ Debit Card से लेनदेन घटा, सितंबर में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज : RBI Data
भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक आंकड़ों के अनुसार, UPI आधारित डिजिटल भुगतान (Digital Transactions) में वृद्धि के बीच डेबिट कार्ड आधारित लेनदेन में गिरावट दर्ज हुई है.
RBI का बड़ा एक्शन; इन NBFC और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन देने पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आरबीआई कुछ एनबीएफसी के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं और वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा.
भारत में अमेरिका से आ रहा सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: RBI
2023-24 के लिए भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जनगणना के अनुसार, इन संस्थाओं में से 29,926 ने पिछली जनगणना के दौरान भी सूचना दी थी.
भारत की थोक मुद्रास्फीति सितंबर में 1.84 प्रतिशत रही
अगस्त की तुलना में सितंबर में खनिजों (1.83 प्रतिशत), गैर-खाद्य वस्तुओं (1.31 प्रतिशत) और खाद्य वस्तुओं (0.86 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि हुई.
UPI 123पे और यूपीआई लाइट को लेकर RBI ने की बड़ी घोषणा, जानें क्या होगा बदलाव
रिजर्व बैंक ने यूपीआई123पे के लिए प्रति लेनदेन की लिमिट को अब 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है. यूपीआई123पे को मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था.
विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए समान बैंक संहिता तैयार करने के लिए हमारे पास न तो साधन हैं और न विशेषज्ञता: HC
कोर्ट ने निर्देश दिया कि समान बैंकिंग कोड लागू करने की मांग वाली याचिका को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए, जो गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से भी इनपुट लेगा.
क्या आप जानते हैं 1 लाख रुपये की वैल्यू 20, 30 और 40 साल के बाद कितनी होगी? क्यों है इसे समझना जरूरी?
रुपये की भविष्य की वैल्यू जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको इस बात का अंदाजा देता है कि आपकी मौजूदा सेविंग्स भविष्य में आपकी जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं.
