Bharat Express

RBI

भारतीय रुपये से जुड़े आंकड़ों पर नज़र डालें तो तकनीकी रूप से हम पाते हैं कि रुपये की वैल्यू में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब अगस्त 2022 में रुपया डॉलर के मुकाबले 80 के आंकड़े को पार कर गया.

Infrastructure Spending: फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की जीडीपी वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और ब्याज दरों में कटौती से 2025-26 में कॉर्पोरेट क्रेडिट एक्सेस को समर्थन मिलेगा.

बिटबीएनएस एक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी को बेहतर मूल्य पर व्यवसाय करने की अनुमति देता है. उसके माध्यम से व्यवसाय करने के जोखिम को कम करने एवं उसे विनयमित करने के लिए नियामक बनाने को लेकर RBI और SEBI को निर्देश देने की मांग की गई है.

अमेरिकी चुनाव के बाद नवंबर के दौरान सोने की कीमतों में गिरावट ने कुछ केंद्रीय बैंकों को कीमती धातु जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया. आरबीआई ने दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोना खरीद रहा है.

आरबीआई ने ₹2000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लेते हुए, मई 2023 में इसकी प्रक्रिया शुरू की थी. यह कदम नकद लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और मुद्रा के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से उठाया गया था. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट में वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रदर्शन और बीमा क्षेत्र की सॉल्वेंसी को शामिल किया गया है.

RBI ने सोमवार को कहा कि बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है. साथ ही उनकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) या खराब ऋण अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6 प्रतिशत पर आ गया है.

दिल्ली में स्कूलों को मिली धमकी के बाद मुंबई स्थित आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. एक महीने में ये दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है. इस संबंध में आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल आया है.

संजय मल्होत्रा ​​राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. 33 वर्षों से अधिक के करिअर में उन्होंने बिजली, वित्त और कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी, खान आदि सहित कई क्षेत्रों में काम किया है.

आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकी डेटा से जानकारी मिलती है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट्स (एफसीए) में बढ़ोतरी के कारण दर्ज हुई, जो 2.06 अरब डॉलर बढ़कर 568.85 अरब डॉलर हो गया है.