RBI की दरों में कटौती, निकट भविष्य में ब्याज दरों में और राहत की उम्मीद
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, जिससे अब यह दर 6.25% हो गई है. इससे आर्थिक विकास को सहारा मिलेगा और लोगों को ब्याज दरों में राहत मिलेगी.
RBI MPC Meeting: Repo Rate को लेकर बड़ा ऐलान, सस्ती हुई EMI!
RBI MPC Meeting: Repo Rate को लेकर बड़ा ऐलान, सस्ती हुई EMI!
सितंबर 2024 के अंत तक डिजिटल भुगतान में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि: RBI डेटा
RBI ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2024 के लिए आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 465.33 है, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 445.5 था. "
भारत में 12 वर्षों में खुदरा डिजिटल पेमेंट में 100 गुना वृद्धि हुई: RBI
RBI की रिपोर्ट में कहा गया है, "वर्ष 2013 में 772 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 222 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन्स हुए थे, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या मात्रा के हिसाब से 94 गुना और मूल्य के हिसाब से 3.5 गुना से अधिक बढ़कर 20,787 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन्स हुए, जिसका मूल्य 2,758 लाख करोड़ रुपये है.
भारत के Digital Payments में UPI की हिस्सेदारी बढ़कर 83 प्रतिशत हुई : RBI
यूपीआई पी2एम लेनदेन की वॉल्यूम, यूपीआई पी2पी लेनदेन की वॉल्यूम से अधिक हो गई है. हालांकि, वैल्यू में यूपीआई पी2पी लेनदेन अभी भी यूपीआई पी2एम लेनदेन से अधिक है.
बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद प्रतिभूति लेनदेन कर संग्रह 75% बढ़ोतरी के साथ पहुंचा 44,538 करोड़ रुपये
11 जुलाई, 2024 को जुटाया गया STT 16,634 करोड़ रुपये था. यह 10 अक्टूबर को 30,630 करोड़ रुपये, 10 नवंबर को 35,923 करोड़ रुपये और 17 दिसंबर को 40,114 करोड़ रुपये हो गया.
फाइनेंशियल ईयर-2025 की तीसरी तिमाही में फिर तेज हो सकती है भारत की आर्थिक वृद्धि: RBI
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, FY25 की तीसरी तिमाही में भारतीय कंपनियां पहले के मुकाबले बेहतर राजस्व और मुनाफा दर्ज कर सकती हैं. ग्रामीण मांग और सार्वजनिक निवेश में तेजी की उम्मीद है.
रुपये पर भ्रामक बयानबाजी: मूल्यह्रास पर संदेह मिटना जरूरी, आरबीआई की कार्रवाई पर स्पष्टता
भारतीय रुपये से जुड़े आंकड़ों पर नज़र डालें तो तकनीकी रूप से हम पाते हैं कि रुपये की वैल्यू में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब अगस्त 2022 में रुपया डॉलर के मुकाबले 80 के आंकड़े को पार कर गया.
Fitch Ratings: इस वित्त वर्ष के दौरान ब्याज दरों में कटौती से देश के कॉर्पोरेट्स को मिलेगा बड़ा फायदा
Infrastructure Spending: फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की जीडीपी वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और ब्याज दरों में कटौती से 2025-26 में कॉर्पोरेट क्रेडिट एक्सेस को समर्थन मिलेगा.
Delhi High Court ने क्रिप्टोकरेंसी और भारत में बिटबीएनएस के जरिए व्यवसाय जोखिम की जांच के मामले में RBI और SEBI से मांगा जवाब
बिटबीएनएस एक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी को बेहतर मूल्य पर व्यवसाय करने की अनुमति देता है. उसके माध्यम से व्यवसाय करने के जोखिम को कम करने एवं उसे विनयमित करने के लिए नियामक बनाने को लेकर RBI और SEBI को निर्देश देने की मांग की गई है.
