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Settibalija Community

याचिका में 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से हाशिए पर आये ताड़ी निकालने वाले सेट्टीबालिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य ओबीसी अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई है.