MUDA SCAM में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, जानें पूरा मामला
कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा घोटाले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिली है. आरोपों के बावजूद सिद्धारमैया और उनके परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले.
Karnataka CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, MUDA मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के समक्ष हुए पेश
सीएम सिद्धारमैया से उनके परिवार को 50:50 अनुपात पर भूमि आवंटन, भूमि परिवर्तन और कथित दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की जाएगी.
Karnataka Govt ने उपचुनाव से पहले अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण देने का किया फैसला
कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा के बाद एससी श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया.
CBI नहीं कर पाएगी कर्नाटक के मामलों की जांच, सिद्धारमैया सरकार ने वापस ली मंजूरी, BJP का CM के खिलाफ प्रदर्शन
Karnataka CBI News: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है. आज वहां सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला लिया.
MUDA जमीन घोटाला: Siddaramaiah के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा
बीते अगस्त महीने में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी.
कर्नाटक के MUDA भूमि घोटाला मामले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्दारमैया पहुंचे हाईकोर्ट
कांग्रेस ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. बीते दिनों राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी.
Karnataka ST Fund Scam: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कर्नाटक कांग्रेस ने ईडी की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन किया
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है.
Karnataka Kannadigas Reservation Bill: कर्नाटक में 100% आरक्षण वाला विधेयक क्या है, सरकार इसे क्यों लाई?
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सिद्धारमैया ने अपनी सरकार को “कन्नड़ समर्थक” सरकार बताया है और कहा है कि हमारी प्राथमिकता “कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना” है.
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को मानहानि मामले में मिली जमानत
यह मामला भाजपा के उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा नेताओं को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन प्रसारित किए थे.
“ये क्या बकवास है, हम तंग आ चुके हैं”, पार्किंग को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर भड़के पड़ोसी
पार्किंग मुद्दे के संबंध में अपने पड़ोसी की शिकायत सुनकर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को मामले को देखने के लिए कहा और उन्हें समस्या को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया.
