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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर पुनर्विचार करने के महत्व पर जोर दिया कि प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट के लिए कैसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जिसे वे फैलाने की अनुमति देते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि लापता व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयासों के दौरान पुलिस द्वारा सूचना मांगने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी सूचना प्राप्त करने के बीच अक्सर समय अंतराल होता है.

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