दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 300 याचिकाएं खारिज कीं, सैनिकों की विकलांगता पेंशन को बताया उनका अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 300 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि विकलांगता पेंशन सैनिकों का अधिकार है, यह उदारता नहीं बल्कि उनके बलिदान की न्यायसंगत स्वीकृति है.
