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stray animals

सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा NHAI को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि आदेश का दूसरा हिस्सा राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों से संबंधित है. उन्होंने यह भी दोहराया कि सभी राज्यों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए.

दिव्यांगों पर आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले से संबंधित यह याचिका NGO धनंजय संजोगता फाउंडेशन की ओर से दायर की गई है. मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रो में पशुओं में ईयर टैगिंग कराई जाए.