क्या न्यायिक अधिकारी बन सकते हैं जिला जज? सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या बार में पहले ही 7 साल पूरे कर चुके न्यायिक अधिकारी जिला जज पद पर नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे. सीजीएआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 23 सितंबर को सुनवाई करेगी.
प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसले को रखा सुरक्षित
प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 10 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ में सीजेआई बी आर गवई के साथ 4 और न्यायाधीश शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संदर्भ पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में मांगा जवाब
संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है. यह मामला राज्यपाल की विधायी शक्तियों, विवेकाधिकार और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है.
