तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश यात्रा पर जाने की मिली अनुमति
गुजरात दंगा केस में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत मिली हुई है.
इनकम टैक्स रिकवरी: सुप्रीम कोर्ट का सवाल- हाईकोर्ट ने कांग्रेस को आयकर अपीलीय अधिकरण वापस जाने को क्यों कहा?
कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें आयकर विभाग द्वारा 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBCमें शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट अब 27 अगस्त को करेगा सुनवाई
कोलकाता हाईकोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दो गई थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था.
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: महिला डॉक्टर से रेप-हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का किया गठन, 22 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट; कही ये बड़ी बात
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ जो आरोप लगाए जा रहे है गलत है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, जजों के लिए खास दिशा निर्देश जारी
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए किशोरों से जुड़े मामलों में निर्णय लिखने के तरीके के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किया है.
‘यौन इच्छा’ पर काबू पाने की सलाह देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 20 अगस्त को सुनाया जाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को लड़कियों से जुड़े मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना भी की थी.
कोलकाता रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मंगलवार को करेगी सुनवाई
सीजेआई को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह मामला केवल एक निर्दोष के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन ही नहीं है.
भारतीय संविधान के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 149 और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
“देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में हैं, जबकि अधिकतर लोग दो वक्त की रोटी…”, बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई
उन्होंने कहा इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा वरना लोकतंत्र की यह इमारत ढह जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट बाद अब हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को लगाई जमकर फटकार, अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर की गई थी याचिका
Delhi Municipal Corporation: दिल्ली के रजोकरी में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है.
