दिल्ली शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय को अंतरराज्यीय उपभोक्ता शिकायतों की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का निर्माण करने को कहा था.
16 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की की शादी का मामला…सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई से कहा कि मामले की सुलझाने की जरूरत है.
मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध छात्राओं के धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है.
“इरादा सिर्फ ‘हाथ’ चिन्ह को रोकने का लगता है”, मानव अंग से मिलते-जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज
मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने, फ्रीज करने और रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्रकैद की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें.
77 जातियों को OBC में शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के करीब 1.2 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था. बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दो गई थी.
‘कोचिंग डेथ सेंटर बन गए हैं…’ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और केंद्र से 3 सप्ताह में मांगा जवाब
Supreme Court on Coaching Centre: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ सेंटर बन गए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खेल रहे हैं.
कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने से रोकने के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह हलफनामा
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि नेमप्लेट जारी करने का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिया गया था. ऐसा करना भक्तगणों के लिए आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन, 1000 से अधिक मुकदमों का हुआ निपटारा
Special Lok Adalat: सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष लोक अदालत में 1000 से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया.
