Electoral Bond पर गृह मंत्री Amit Shah का जवाब वायरल क्यों हो रहा है?
Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से SC का इनकार, अब 21 मार्च को होगी मामले की सुनवाई
SC On Election Appointment: दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम में प्रभावी रूप से चयन समिति के तीन सदस्यों में से एक के रूप में सीजेआई के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
CAA पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर कोर्ट करेगा सुनवाई, IUML नागरिकता कानून को लेकर पहुंचा था SC
Citizenship Amendment Act: नागरिकता कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक आईयूएमएल द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए.
चुनावी बॉन्ड की संख्या का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फिर फटकारा, जारी किया नोटिस
कोर्ट ने कहा कि एसबीआई ने 11 मार्च के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड के संबंध में बैंक को सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश दिया था.
‘आपकी अलग पार्टी है, फिर शरद पवार की तस्वीर और नाम क्यों इस्तेमाल किया’, अजित पवार को कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार की एनसीपी को फटकार लगाई है.
Supreme Court: रसोइया की बेटी को अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई के लिए मिली स्कॉलरशिप, CJI ने किया सम्मानित
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एवं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने प्रज्ञा की मां और पिता अजय कुमार सामल को भी सम्मानित किया, जो शीर्ष अदालत में रसोइया के रूप में काम कर रहे हैं.
अधिक समय की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद SBI ने चुनाव आयोग को Electoral Bonds का डेटा सौंपा
बीते 11 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 12 मार्च को व्यावसायिक समय खत्म होने से पहले Electoral Bonds से जुड़ा ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था.
संदेशखाली मामले में ममता सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, केस CBI को ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया.
Electoral Bond Issue: “दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?” SBI 26 दिन में भी चुनावी बॉन्ड पर नहीं दे सकी जानकारी, दानिश अली ने बताया ये कारण
एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को न दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है. दानिश अली ने कहा कि, आज के डिजिटल इंडिया के दौर में कोई भी जानकारी 26 मिनट में दी जा सकती है.
Electoral Bonds का ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ाने की SBI की याचिका Supreme Court ने खारिज की, 12 मार्च तक सारी जानकारी देने को कहा
सोमवार को Supreme Court ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी.
