विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा, पढ़ें पूरा मामला
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता होगी, जबकि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
‘प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण नहीं रोक सकते…’ सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार
Supreme Court reprimands Tamil Nadu government: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आप इस आधार पर रोक नहीं लगा सकते कि पड़ोस में कोई अन्य समुदाय भी रहता है.







